साक्री तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह; लाभार्थ्यांकडून २५-३० हजारांची अभियंता कडून अनधिकृत वसुली
धुळे (चंद्रशेखर अहिरराव) : साक्री तालुक्यातील घरकुल योजनेत तब्बल हजारो रुपयांचा घोटाळा उघड झाला असून गोरगरिबांच्या हक्कांवर सरळसरळ डाका टाकल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळूनही अनेक लाभार्थ्यांची घरे आजही बांधली कागदोपत्री काम दाखवून निधी खर्च दाखविण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या माहितीनुसार, संबंधित अभियंते व रोजगार सेवकांनी अनेक लाभार्थ्यांकडून २५ ते ३० हजार रुपयांची उकळी रोखीने तसेच PhonePe. Google pay सह विविध UPI व्यवहारांद्वारे केली. ही रक्कम स्वतःच्या, पत्नीच्या किंवा नातेवाईकांच्या खात्यांवर स्वीकारल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी थेट रोख स्वरूपातही पैसे घेतल्याचे सांगितले जाते.
धक्कादायक पॅटर्न:
खरोखर ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकाम सुरू केले असून पैसे दिलेले नाहीत, अशांच्या नावे निधी वर्ग करण्यास अभियंते मुद्दाम टाळाटाळ करीत आहेत. उलट, ज्यांनी घर बांधलेच नाही, परंतु पैसे दिले. आहेत, त्यांच्या खात्यावर निधी त्वरित वर्ग केला जातो. हा प्रकार केवळ लाजिरवाणा नसून तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कारभारावर गडद प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. ३१ जुलै २०२५ रोजी या संदर्भात लेखी तक्रार केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने तक्रारदारांनी ११ ऑगस्ट रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेट दिली. मात्र, "पुरावे द्या" एवढेच उत्तर मिळाल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. तक्रारदारांचा आरोप आहे की, अशा अनेक तक्रारी वारंवार गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, साक्री यांच्याकडे दाखल केल्या गेल्या असूनही त्या दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. जुने फोटो, बनावट अहवाल काही अभियंत्यांनी लाभार्थ्यांचे घर प्रत्यक्ष न बांधता, इतरांच्या किंवा जुन्या बांधकामांचे फोटो अपलोड करून बनावट प्रगती अहवाल सादर केल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. परिणामी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर शासनाकडून निधी वर्ग झाला तरी ते आजही घराविना आहेत.
प्रमुख मागण्याः
तक्रारदारांनी संबंधित अधिकारी,
अभियंते व रोजगार सेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची, चौकशीदरम्यान स्वतःला सामावून घेण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, ठोस पुरावे Google Pay, PhonePe व इतर UPI व्यवहारांचे रेकॉर्ड चौकशीदरम्यान सादर करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
घरकुल घोटाळ्याचे ठळक आरोप
लाभार्थ्यांकडून २५-३० हजारांची उकळी रोख व UPI व्यवहारांद्वारे.
पैसे न दिलेल्यांना निधी रोखला, पैसे दिलेल्यांना लगेच वर्ग.
घरे न बांधता जुने किंवा परके फोटो अपलोड करून बनावट अहवाल.
गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी असूनही कारवाईचा अभाव.
संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांवर फौजदारी गुन्हा व निलंबनाची मागणी
No comments:
Post a Comment